Petition Filed in SC Seeks Cancellation of all Postponed Examination By NIOS National institute of open Schooling

A Public Interest Litigation (Pil) has filed in supreme court seeking cancellation of all postpomned Nios Exams and project for students enrolled in (NIOS) National open schooling. for more legal news visit http://LiveLaw.in has reported

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Plea Filed by Father of a Students who has enrolled in National open Schooling (NIOS), the PLEA FIle informs the Court of theinstitute inst the decision to postponed, not cancelling ,10th or 12th Board Examination on Account of the Corona(COVID-19) pandamic, which was nitified on the date of JUNE-30-2020

petition is filed under Article 32 of the Constitution of India in public interest seeking a Writ, order or direction for cancellation of all the remaining examinations/ tests/ projects/ assignments etc.
for all the students enrolled in National Institute of Open Schooling (NIOS). Same method has been adopted by other Boards including CBSE, ICSE, and other Colleges and Universities in India and abroad.

Petitioner is a practising advocate at Ahmedabad and is the father of his minor Son Master Rutvik U Bhatt. He is the natural Guardian of his minor son and hence has joined as the petitioner. Both Petitioner Shri. Uday R Bhatt and his son Master. Rutvik U Bhatt are citizens of India. Petitioner has filed this Writ Petition in the Public interest and have no personal interest in filing of the present
petition. There are no civil or criminal cases pending against the petitioners which would have any legal nexus with the issues involved in the present Public Interest Litigation.

The son of the petitioner had been issued examination admit cards for the Board exams scheduled in March-April 2020. The copy of the admit card issued to minor son of the petitioner is annexed
here to as

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देश के लगभग 4 लाख विद्यार्थियों के साथ NIOS कर रही है भेदभाव। देश के सबसे बड़े ओपन बोर्ड होने का दावा करने वाली नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ़ ओपन स्कूलिंग के लगभग 4 लाख स्टूडेंट्स twitter ,और Social media पर इंसाफ की मांग कर रहे हैं उनका कहना है CBSE और ICSE बोर्ड के स्टूडेंट्स INTERNAL मार्क्स के आधार पर PROMOTE किये जा सकते हैं  तो NIOS भी TMA (PROJECT) के आधार पर प्रमोट करना चाहिए। जो एग्जाम मार्च और अप्रैल में होना चाहिए था। उसे लगातार POSTPOND किया जा रहा है। बहुत सारे विद्यार्थी तनाव में हैं और वो खुद को कोष रहे है की वो NIOS से ADMISSION क्यों लिया। NIOS के विद्यार्थियों का कहना है की उनकी कोई नहीं सुन रहा है न कोई मीडिया उनकी आवाज़ को सुन रहा है और न ही कोई अधिकारी उनकी बात सुन रहा है। लगातार बढ़ रहे मानसिक प्रेशर और साल बर्बाद होने का दर उन्हें तनावग्रस्त कर दिया। कुछ स्टूडेंट्स SUCIDE तक करने की बात कर रहे हैं। सरकार और NIOS  बोर्ड के अधिकारीयों को इससे जल्दी संज्ञान में लेकर इन बच्चों को (TMA )के आधार पर प्रमोट करे इधर बच्चों के अभिभावक सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कर रहे हैं।और उनकी बातों की हमेशा से आगे तक पहुंचाने का काम किये हैं कैप्टेन रोहन भारतीय जी ने उन्हें लगता है सुप्रीम कोर्ट में है उनका इंसाफ होगा। कैप्टेन रोहन भारतीय हमेसा छात्रों को और उनकी आवाज़ को सुप्रीम कोर्ट तक ले जाने का काम किया है। उनका कहना है कि बहुत सारे छात्र जो इस Pandamic (COVID-19) में LOCKDOWNके समय पर अपनी LOCATION Change कर लिए वो कैसे इस एग्जामिनेशन में अटेंड होंगे और बहुत सारे छात्र उन्हें कॉल करके बात बोली तब से वो छात्र का आवाज़ बनकर youtube Twitter, Social media और के माध्यम से लगातार आवाज़ उठा रहे हैं

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कई अन्य छात्र भी COVID -19 मामलों की बढ़ती संख्या के बीच NIOS बोर्ड परीक्षा 2020 के स्थगित होने की उम्मीद करते हुए “मानसिक दबाव” का हवाला दे रहे हैं। “NIOS में लगभग 4 लाख छात्र हैं और उस 4 लाख छात्रों में, 40% छात्र हैं जो वास्तव में प्रतिभाशाली हैं और बाकी 60% यह छात्र का औसत प्रकार है। तो आप भी उस 40% छात्र के जीवन और कैरियर के साथ खेलने के बारे में कैसे सोच सकते हैं, ”ट्विटर पर कई छात्रों के संदेश कहते हैं।

There are about 5-6 lakhs students enrolled under NIOS. The present petition will be beneficial for the NIOS students spread all over India as the actions and inactions of the authorities being the
respondents herein have been and are adversely affecting their fundamental rights .The NIOS students, for no fault of theirs, maystand to lose one year as they will not be able to obtain admissionto further studies after school unlike others http://LiveLaw.in

Thanks and Regards

Capt. Rohan Bhartiya

Thanks you all of you Students For support us